Contaduría Pública
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Item Acción 2 del plan BEPS: neutralizar los efectos de los mecanismos híbridos(2022-07-06) Orozco-Castaño, Daniel Armando; Carmona-Marulanda, Luisa Fernanda; Universidad Católica de OrienteLa acción 2 del Plan BEPS se origina por los altos niveles de evasión y las estrategias de planificación fiscal agresiva que empezaron a tener las empresas multinacionales por la localización de rentas y de inversiones en las jurisdicciones no cooperantes en paraísos fiscales. Este proyecto se formula a partir del 2013 de la mano de la OCDE (Organización para la cooperación y el desarrollo económico), con el objetivo de luchar contra la erosión de la base imponible y las maniobras que estas entidades exponen para crear mecanismos híbridos.Item La acción de inexequibilidad. Fundamentos y efectos a partir de la declaratoria de inexequibilidad de la ley de financiamiento(2022-02-14) Salazar-Rincón, Yency Alejandra; Tangarife-Castaño, Juliana; Vargas-Restrepo, Carlos Mario; Universidad Católica de OrienteLas constantes reformas del sistema tributario colombiano han causado diversas distorsiones a nivel económico como consecuencia de que las mismas se realizaban como una manera de oxigenar el sistema económico del país y no con un fin que promoviera el desarrollo de la nación. El presente artículo busca analizar la ley 1943 de 2018 su declaratoria de inexequibilidad y las consecuencias a corto y largo plazo para la economía colombiana, a través del cumplimiento de los objetivos planteados. Por último se concluyó que el nivel de PIB se verá afectado a largo plazo ya que esta ley promovía un plan de inversión a largo plazo que garantizaría un desarrollo sostenible de la economía colombiana pero que se quedara pospuesto y que en líneas generales se pudo observar que el desconocimiento tributario y las continuas reformas vividas por esta población crean una predisposición de la población a este tipo de reformas por lo que aparte de las legalidades pendientes es pertinentes realizar una difusión importante de los objetivos que se quieren alcanzar en pro de contar con el apoyo de los contribuyentes por el bienestar colectivo nacional.Item Análisis Comparativo sobre la aplicabilidad de las criptomonedas Perú, México, y Chile frente a la contabilidad colombiana(2021-06-11) Monsalve-Betancur, Juan Camilo; Cardona Morales, María Alejandra; Vargas-Restrepo, Carlos Mario; Jiménez-López, Jose David; Universidad Católica de OrienteTal como se puede apreciar, las criptomonedas representan un determinado valor, de manera que puedan ser utilizadas por ciertos usuarios como medio de pago a través de medios electrónicos. Es por ello que, dada la existencia de múltiples jurisdicciones aplicables sobre la materia (en virtud de la globalización de las actividades comerciales), surge la necesidad de regular internamente cómo deben manejarse este tipo de operaciones, tanto a nivel nacional como internacional. En la medida en que se ha incrementado el empleo de las criptomonedas para cualquier tipo de operación comercial y financiera, se torna imperativa la necesidad de actualizar los diferentes instrumentos normativos y regulatorios existentes.Item Análisis de la reglamentación del impuesto del servicio de alumbrado público(2019-11-12) Arias-Agudelo, Leidy Natalia; Villada-Ospina, Luz Valeria; Cardona-Buitrago, Juan Camilo; Universidad Católica de OrienteEl impuesto sobre el Servicio de Alumbrado Público fue creado con la Ley 97 de 1913, facultad otorgada por el Congreso de la República a la municipalidad de Bogotá para la aplicación de dicho tributo, posteriormente esta potestad fue extendida a los demás municipios del territorio colombiano con la Ley 84 de 1915, bajo el principio de la reserva de ley. Desde su creación se han manifestado discusiones por vacíos en su normatividad, puesto que solo algunos de los elementos estructurales gozan de una definición dentro de la ley de autorización. Es por esto, que durante más de un siglo de incorporación de este tributo se han generado algunas intervenciones dentro del contenido de otras leyes para dar estabilidad al tributo en mención. La última intervención se encuentra consignada en la Ley 1819 de 2016 en su capítulo IV, la cual busca dar claridad frente a tres aspectos importantes con respecto al impuesto sobre el Servicio de Alumbrado Público. En primer lugar, redefine el hecho generador y permite que sea por disposición normativa de los entes territoriales fijar el sujeto pasivo, la base gravable y la tarifa, respetando la autonomía de los municipios y distritos; en segundo lugar, deja claramente expresado en la norma que la destinación de este tributo es específica y deberá invertirse los recursos recaudados en la prestación, mejora, modernización y ampliación de la prestación de este servicio. Por último, advierte que el cobro a los contribuyentes por la prestación del Servicio de Alumbrado Público debe ser justo, buscando recuperar los costos invertidos. La doctrina y la jurisprudencia han estudiado la determinación del tributo del Servicio de Alumbrado Público a lo largo de sus años de creación, y se ha originado una controversia entre el impuesto o la tasa como la especie en la cual se debe clasificar, teniendo en cuenta que, la ley de autorización al momento de crear el tributo lo define como un impuesto, pero las características que lo componen hacen mención a lo que sería una tasa. Se trae a colación algunas definiciones de impuesto y tasa, permitiendo dejar expresado en este artículo la clasificación que corresponde al Servicio de Alumbrado Público como tasa.Item Análisis de la sujeción pasiva de las profesiones liberales frente al impuesto de industria y comercio en los municipios del altiplano del Oriente Antioqueño(2021-07-01) Estrada-Gomez, Jessica Daniela; Santa-Salazar, Deisy Andrea; Jimenez-Lopez, Jose David; Vargas-Restrepo, Carlos Mario; Universidad Católica de OrienteLa Ley 1819 de 2016 autorizó a los entes territoriales del orden municipal gravar con el impuesto de industria y comercio el ejercicio de las profesiones liberales. En tal sentido, han sido variados los mecanismos adoptados por tales entes para la sujeción pasiva de dicha actividad, razón por la cual este trabajo busca identificar y documentar la aplicación de dicha norma en los ordenamientos tributarios de los municipios que conforman la región del altiplano del Oriente Antioqueño bajo la técnica de derecho comparado. Palabras Clave: Impuestos, Profesiones Liberales, Impuesto de Industria y Comercio (ICA).Item Análisis de las sanciones impuestas por la Junta Central de Contadores en el periodo 2016-2021 en Colombia. Una perspectiva critica(2022-06-06) Gómez-Vasquez, Luisa María; Giraldo-Rendon, Luisa Fernanda; Gonzalez Pulgarin, Michael; Universidad Católica de OrienteEl actual documento de investigación, posee como primordial propósito, ejecutar un estudio de las sanciones aplicadas por la Junta Central de Contadores (2016 -2021) desde una perspectiva crítica. Por lo que se orienta en una indagación de archivos, que intenta manifestar de forma simple las diversas características, clases de sanciones y principales causas de las problemáticas asociadas a los comportamientos sancionados, ya que dichas actuaciones muestran el quebrantamiento de las reglas de ética. Por tanto, la comprensión de estas sanciones a los contadores públicos, la base, progresividad y extensiones, requiere desplegar procesos de instrucción constante que colaboren a entender el cerco de acción legal y ético. Como método de investigación, se efectúa un análisis crítico partir de un estudio bibliométrico retrospectivo y descriptivo, elaborado por medio de una síntesis de aportes teóricos en los textos divulgados por los repositorios académicos. Se usó una muestra de 209 casos sancionados de Contadores Públicos, a partir del año 2016 hasta el 2021. Ahora bien, los resultados indican que de los asuntos analizados hubo 170 cuestiones de interrupción incumbiendo al 81% de la muestra, 14 asuntos de amonestación esto es, un 7% y 21 asuntos de anulación que envuelven el 10%, los multados fueron 7 casos que corresponden al 2% de la muestra. Por lo que se concluye que un juicio del asunto disciplinario adjudicable a estos profesionales en su labor consiente identificar un cerco normativo de acción y un método sancionatorio que precisa ser distinguido, aprendido y problematizado por la colectividad contable y su asociación disciplinaria, como prevención del deterioro de los valores éticos.Item Análisis de los alivios fiscales en el impuesto predial unificado para victimas del oriente antioqueño en el marco del conflicto armado en Colombia(2020-09-02) Orozco-Vargas, Juliana; Cardona-Vergara, Santiago; Cardona-Buitrago, Juan Camilo; Universidad Católica de Oriente; Cardona Buitrago, Juan CamiloLa propuesta de investigación abordada pretende aportar a la discusión disciplinar del derecho tributario como instrumentos de análisis que posibilite la construcción de esquemas jurídicos a partir de las problemáticas suscitadas en torno a la protección de los derechos de las víctimas del conflicto armado en Colombia, así como la incorporación de las disposiciones normativas en el ordenamiento territorial en observancia de los preceptos constitucionales. En este contexto entonces la discusión propuesta estará enmarcada principalmente en determinar: ¿Cuál es el ordenamiento jurídico tributario en el impuesto predial para víctimas del conflicto armado y su respectiva adaptación en los municipios del altiplano del Oriente Antioqueño?Item Análisis del comportamiento de los ingresos según los presupuestos fiscales en los municipios en la subregión de embalses periodo 2008-2018 en clave del esfuerzo fiscal(2019-12-03) Giovanetty-Ribon, Cindy Nohemi; Rodriguez-Villa, Yuliana; Cardona-Buitrago, Juan Camilo; Universidad Católica de OrienteEste artículo busca evaluar los índices más determinantes del ingreso por impuestos, transferencias y regalías, de manera cuantitativa, exponiéndolos así al análisis y confrontación real, si se tiene en cuenta que estas, son importantes para el correcto funcionamiento del Estado, el cual no solo necesita sostener un aparato burocrático, también cumplir con programas sociales hacia la población. Es así, como el objeto es conocer los recursos estatales que hacen parte del presupuesto público, y con los cuales cuentan los gobernantes de los municipios para desarrollar sus planes de gobierno, así como las problemáticas generadas por estos ingresos. Este trabajo se aborda desde un punto de vista descriptivo, donde se analizan los ingresos tributarios y no tributarios consolidados de las poblaciones en la subregión Embalses; al igual que la participación de los presupuestos municipales, y del impuesto predial, Industria y Comercio y las transferencias, así como la ejecución de los gastos. Durante la recopilación de estos datos, se realiza un análisis de los resultados, con el propósito de extraer los aspectos más significativos. De igual forma, se tiene en cuenta la normatividad en el tema de manejo fiscal en los municipios.Item Análisis Jurisprudencial de las sentencias proferidas por el Consejo de Estado desde el año 2007 al año 2019.Caso de estudio del régimen sancionatorio aplicable en las entidades territoriales(2019-11-15) Duque-Aparicio, Catalina; Valencia-Ramírez, Daniel Jair; Buitrago-Cardona, Juan Camilo; Universidad Católica de OrienteEn vista de que en materia de imposición territorial se detectan ciertas ambigüedades en relación al principio de reserva legal, se procedió a revisar la jurisprudencia del Consejo de Estado en cuanto a las generalidades a las que éste fenómeno se refiere, teniendo en cuenta qué línea decisional se adoptó, además de los pronunciamientos de los actores involucrados. Este análisis general dio paso a la identificación de otro contexto jurisprudencial, como lo son las sanciones por inexactitud, las cuales se revisaron de forma cualitativa en el ámbito doctrinal y constitucional, partiendo de una sentencia hito que demarcó el proceso de investigación de la línea jurisprudencial estudiada a partir del problema jurídico.Item Aproximación conceptual a la contabilidad de la innovación(2021-07-12) Echeverri-Aristizabal, Melanin Dayana; Patiño-Valencia, Andres Bernardo; Universidad Católica de OrienteDebido a que la contabilidad financiera tradicional, no aporta la información suficiente para el desarrollo adecuado de los modelos de negocios de las empresas innovadoras o start up; este artículo de investigación principalmente, tiene como objetivo, realizar una aproximación conceptual del termino contabilidad de la innovación, que le brinda a las empresas innovadoras información relevante para la toma de decisiones, a través de métodos eficientes que miden las ideas y el éxito de estas mismas, y así de este modo, poder contribuir como herramienta en disminuir el grado de incertidumbre que a estas empresas les genera el querer introducir en el mercado productos o servicios innovadores. Este trabajo se desarrolla a partir de un enfoque cualitativo, fundamentado en investigación documental y análisis de textos, que permiten la caracterización y conceptualización del término adecuadamente.Item Avances en la implementación de la acción 3 del proyecto beps sobre transparencia fiscal internacional en Colombia(2021-04-23) Universidad Católica de OrienteDebido a la importancia que tiene el recaudo de impuestos para el desarrollo de cualquier país y teniendo en cuenta las altas cifras de evasión que se presentan en Colombia, surge la oportunidad con el ingreso a la OCDE de adoptar el plan de acciones BEPS diseñado para combatir la erosión de las bases imponibles y el traslado de beneficios. Este articulo se centra en identificar los avances que ha tenido Colombia en la implementación de la acción 3 del proyecto BEPS sobre transparencia fiscal internacional.Item Beneficios económicos de la implementación del crowdfunding para emprendedores, pequeñas y medianas empresas en Colombia(2021-04-12) Universidad Católica de OrienteEl crowdfunding como nuevo modelo de financiación para las emprendedoras, pequeñas y medianas empresas, ha llegado a Colombia. Este modelo de financiación virtual es una herramienta el cual podrán acceder para ejecutar sus nuevos proyectos en sus empresas, las cuales no tienen suficiente capital para hacerla crecer, ya que deben ir acompañadas de una inversión económica. Con este nuevo modelo se podrán presentar sus ideas y objetivos, obteniendo recursos monetarios, siendo de gran importancia para su puesta en marcha. Este mecanismo de financiación podría ser de gran ayuda para los pequeños empresarios y emprendedores ya que pueden acceder ha dicho modelo por las facilidades que este permite para la ejecución de sus proyectos.Item Beneficios fiscales para la localización de inversiones y capital del exterior(2021-11-11) Carvajal-Montoya, Sandra Marcela; Villegas-Cardona, Felipe; Jiménez-Lopez, José David; Vargas-Restrepo, Carlos Mario; Universidad Católica de OrienteEl presente documento, relaciona los diferentes beneficios fiscales para la localización de inversiones y capital del exterior, en los diferentes países de Colombia, Chile, Perú y Brasil; bajo un contexto normativo y político-social, en su contexto de inversión y proyección económica. En primer lugar, se hace una revisión normativa de las políticas tributarias en Colombia. En segundo lugar, se hace una revisión de la situación de inversión en los otros países antes mencionados, para terminar este artículo con una breve conclusión al respecto, de cómo y dónde invertir; mencionando a Colombia, como el lugar más apropiado en el momento para la inversión extranjera, sin desmeritar totalmente los demás países vecinos, los cuales más adelante pueden tener una visión específica para poder invertir y apostarle al cambio político y social de las inversiones extranjeras.Item Beneficios tributarios para el sector de la economía naranja(2021-06-26) Pavas-Valencia, Claudia Liliana; Castaño-García, Paula Andrea; Jiménez-Lopez, José David; Vargas-Restrepo, Carlos Mario; Universidad Católica de OrienteLa economía naranja, en su principal objetivo pretende fortalecer el desarrollo potencial económico de la cultura con el fin de generar condiciones para la sostenibilidad de las organizaciones y agentes que la conforman. De esta manera generar condiciones óptimas para fortalecer el sector cultural y patrimonial, materializando los emprendimientos y las innovaciones creativas dadas por la comunidad.Item Caracterización del impuesto predial unificado en los municipios de Rionegro, Medellín, Cali, Barranquilla y Bucaramanga(2021-11-22) Castellano-Castaño, Carolina; Gonzalez-Rios, Wendy Gisel; Cardona-Buitrago, Juan Camilo; Universidad Católica de OrienteEn este trabajo se presentan las definiciones más pertinentes de impuesto y las categorías en las que se encuentra enmarcado, ampliando los conceptos y usos del impuesto predial. Así mismo, se revisa el sistema tributario colombiano en donde se enmarcan dos grandes grupos como lo son los impuestos directos e indirectos y a su vez se dan los impuestos del orden nacional y el territorial. De este segundo se deriva el tema de revisión del presente artículo, por estar contemplado en este orden, el impuesto predial unificado (IPU). Como es característico en los impuestos, en el trabajo se enmarcan los cinco elementos estructurales que le dan origen a su existencia y partiendo de ellos, se caracteriza el impuesto predial unificado, tomando de referente un grupo de ciudades de Colombia, como son Medellín, Cali, Bucaramanga y Barranquilla y además se incluye Rionegro, teniendo presente que es el área de circunscripción de nuestro quehacer universitario y así mismo laboral. De igual manera es fundamental entrar en revisión del recorrido histórico del impuesto predial unificado, para determinar en un sentido muy preciso la normatividad que lo rige y de esta manera hacer un acercamiento no solo desde la posición legal, sino también desde la doctrina y la jurisprudencia, logrando así establecer conclusiones más exactas y profundas respecto al comportamiento del impuesto predial unificado en las diferentes ciudades de estudio, teniendo en cuenta las particularidades de cada una y la transversalidad de los diferentes elementos entre sí y entre los estatutos tributarios, que son en sí mismos, la carta de navegación del impuesto predial unificado en cada ciudad de nuestro país.Item Caracterización graduados Contaduría Pública(2023-02-28) Rios-Pérez, Manuela; Posada-Echeverri, Claudia Andrea; Cardona-Buitrago, Juan Camilo; Universidad Católica de Oriente. Facultad de Ciencias Económicas y AdministrativasEn este documento se encuentra la importancia de caracterizar los graduados, y pretende, analizar la importancia de una caracterización de egresados, permite conocer lo que se vive y se aprende alrededor de la vida Universitaria, igualmente conocer el desempeño de los graduados en el mercado laboral y la retroalimentación de los procesos académicos de formación profesional, con el fin de promover una cultura de calidad, también es una herramienta que apoya los procesos de autoevaluación para el seguimiento a egresados de Contaduría Pública, de la Universidad Católica de Oriente, ubicada en Rionegro Antioquia, este surge como la posibilidad de generar condiciones que permitan establecer procesos de comunicación entre los egresados y la UCOItem Comparación entre la reforma tributaria de Colombia y el modelo de la ocde en perspectivas del impuesto sobre la renta y el iva (Impuesto sobre el valor agregado)(2021-04-26) Cardona-Buitrago, Juan Camilo; Universidad Católica de OrienteEl presente texto pretende brevemente analizar las modificaciones de la Ley 1819 de 2016 en relación con las exigencias propuestas por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico mediante un ejercicio de comparación entre ciertos informes, también el informe de la Comisión de Expertos que tuvo como propósito determinar las razones por las cuales en Colombia qué tan viable es una Reforma Tributaria.Item Competencias del contador público colombiano frente a la prestación de servicios contables a México y Perú(2021-07-16) Montoya-Echeverri, María Carolina; López-Orozco, Yorladys; Cardona-Buitrago, Juan Camilo; Universidad Católica de OrienteCuando se piensa cuál va a ser el futuro de la profesión de la contaduría pública, surgen diferentes inquietudes y cuestionamientos acerca del conocimiento adquirido en la formación académica y la capacidad intelectual que tiene el profesional para el desempeño laboral de su rol como contador público en un mercado globalizado, el cual se enfrenta a distintos ambientes y diferentes circunstancias internas y externas. Este trabajo busca establecer cuáles son las competencias, que tiene el contador público colombiano para desempeñar su profesión en países como México y Perú. Por tal motivo es de vital importancia tener conocimiento acerca de cuáles son las oportunidades que tienen los contadores públicos colombianos para acceder a mercado laboral de los países antes mencionados. Es de aclarar que la educación, se constituye en uno de los elementos primordiales para el progreso de las naciones y dentro de ella, la superior se configura en un subsistema que permite al ser humano promedio acceder a la participación en su contexto mediante un rol social definido, en el cual es menester conocer su tiempo y espacio de vida (Gasset & Ortega, 1965)Item Los costos como base de determinación de la rentabilidad en clínica San Juan de Dios de la Ceja(2020-06-19) Gutierrez-Valencia, Ana Maria; Gallego-Jimenez, Luis Fernando; Monsalve-López, Carlos Humberto; Jiménez-López, José David; Universidad Católica de OrienteEl presente trabajo busca proponer un sistema de costos para la Clínica San Juan de Dios de La Ceja, que sirva como base para la determinación de la rentabilidad, adicionalmente, que se adecue a las directrices de la Orden Hospitalaria de diferenciar los servicios que presta en salud mental y medicina general. En esta propuesta, se busca un vehículo que permita comparar los resultados de acuerdo con el presupuesto vigente; de igual forma, que sirva como soporte a los directivos para tener un pleno conocimiento de la distribución económica de la organización y, permita evidenciar, evaluar diferentes alternativas a la hora de tomar decisiones en procura del crecimiento y sostenibilidad de la institución.Item La deficiencia en la normatividad para la medición, reconocimiento y valoración de los activos intangibles formados(2020-07-25) Quintero-Montes, Gloria Esther; Molina-Fragozo, Kelly Vanessa; Jiménez-López, Jose David; Universidad Católica de OrienteEl presente artículo recopila los principales aspectos relacionados con la valoración de activos intangibles formados. Se realiza un análisis desde las principales normas que existen en Colombia y que regulan estos activos. Igualmente se hace referencia a las normas contables tanto nacionales como internacionales donde se establece la NIC38 como la norma internacional en la cual las organizaciones se deben basar para el reconocimiento, medición y valoración de activos intangibles, este análisis enfatizó los activos intangibles formados, principalmente los software formados internamente, de qué forma esta norma establece su tratamiento contable, siendo muy específica al dividir el tratamiento de este tipo de activos en dos fases una de investigación y otra de desarrollo. En la primera toda erogación debe ir al gasto y en la segunda si cumple con las características señaladas por esta norma se podría capitalizar. Es por esto que este tipo de inversiones en su gran mayoría no logran ser activos y terminan siendo un gasto más en el periodo. Por último, el artículo recoge un estudio que se hace con la herramienta de encuesta sobre la opinión de personas tanto administrativas como contadores donde se analiza el impacto en varios frentes del no reconocimiento de los activos intangibles formados en los estados financieros de la organización.
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