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Browsing Derecho by Author "Botero-Arbelaez, Anderson"
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Item El Acceso a la Justicia, Un estudio desde los Grupos Focales del Municipio del Carmen de Viboral(Universidad Católica de Oriente, 2020-04-01) Henao-Restrepo, Daniela; Botero-Arbelaez, Anderson; Universidad Católica de Oriente. Facultad de DerechoEl objetivo de este proyecto de investigación de donde se obtiene como resultado este artículo de reflexión, consistía en identificar las percepciones del acceso a la justicia para los sectores de la población vulnerable campesina de dos municipios del oriente antioqueño: El Carmen de Viboral y Rionegro. La metodología aplicable fue la de grupos focales o focus group, donde se seleccionaron dos grupos de mujeres con algunas condiciones de semejanza entre sí, por lo que las mujeres del Municipio del Carmen debían vivir en un sector rural del municipio y pertenecer a los estratos 1 y 2. Las discusiones obtenidas hicieron especial referencia en las percepciones que de la justicia tenían las mujeres que hacían parte del grupo focal, encontrando como eje común en ellas que su percepción era mala respecto de las instituciones judiciales, los entes que la aplican y las diferentes barreras de acceso como el económico.Item Análisis comparativo de pensión de vejez y sobrevivencia entre Colombia y España- convenio ley 1112/2006 2018-2020(2022-07-14) Vallejo-Cardona, Cesar Augusto; Giraldo-Ríos, Gonzalo Aníbal; Botero-Arbelaez, Anderson; Universidad Católica de Oriente. Facultad de DerechoLas siguientes investigaciones ilustran de una manera acorde la aplicación de los regímenes pensionales a través de los convenios internacionales dados en seguridad social entre la república de Colombia y el Reino de España, con las particularidades jurídicas de las normas reglamentarias de cada país. Es así como de esta manera indica, (LANCHEROS & BLANCO 2020), Su investigación describe de forma clara el Convenio 1112 de 2006 suscrito con el Reino de España, e identifica los resultados obtenidos desde su entrada en vigor, al determinar si cumple con el objetivo de garantía de protección de los derechos pensionales para el cual fue creado. El trabajo investigativo tuvo un enfoque mixto, ya que los métodos mixtos representan un conjunto de procesos sistemáticos, empíricos y críticos de investigación, y como segunda medida se utiliza la entrevista semiestructurada para el análisis de información recolectada referente a lo indicado por los entrevistados, igualmente estuvo conformado por cuatro (4) variables. La Primera: Solicitud por tipo de prestación, Variable Categórica Nominal. La Segunda: El País. Variable de tipo nominal. La tercera: El Género. Variable categórica de respuesta dicotómica, y la Cuarta. Estado de Solicitud. Atendiendo estas variables y con la información suministrada por el fondo de Pensión sumaban 4836 solicitudes, la cual teniendo en cuenta el objeto de estudio no se tuvo en cuenta para el análisis las certificaciones de tiempos, por lo cual la muestra está conformada por el número de solicitudes por invalidez, vejez y sobrevivientes, las que suman 4.229. Las conclusiones de la Investigación resultaron en que el conflicto armado, la desigualdad en el ingreso, la tasa de desempleo y la falta de oportunidades hacen que la población colombiana migre a otros países como lo son y entre sus destinos están Estados Unidos y España.Item Análisis de la situación actual de la población carcelaria y penitenciaria en Colombia con respecto a los derechos fundamentales.(Universidad Católica de Oriente, 2020-01-14) Ramos-Gonzalez, Cristian Felipe; Botero-Arbelaez, Anderson; Universidad Católica de OrienteEl análisis de la situación penitenciaria y carcelaria en Colombia, con respecto a la vulneración de derechos fundamentales de los reclusos., supone de una serie de retos que indiscutiblemente nos debe llevar a reflexionar en torno a la grave crisis que se viene presentando, ya que el defectuoso funcionamiento de las cárceles ha sido uno de los principales inconvenientes en nuestro país, situaciones como el hacinamiento, inadecuada infraestructura, violencia, desconocimiento de derechos fundamentales y un acceso ineficaz a la justicia por parte de la población penitenciaria y carcelaria, hacen de esta una de las dificultades más grande y urgentes por corregir, debido en cierta medida a la falta de mecanismos que apunten a la protección de los derechos y de la dignidad humana, de las personas privadas de la libertad. Las diferentes políticas criminales a las que ha recurrido el Estado para combatir los diferentes fenómenos de violencia, narcotráfico, corrupción en los que se encuentra el país hace más de 50 años, han llevado a colapsar el sistema penitenciario y carcelario en Colombia. Existe un gran número de derechos fundamentales de los reclusos, que son vulnerados y transgredidos y el sistema penitenciario y carcelario, no ofrece las garantías mínimas para contar con condiciones de vida digna, ni posibilidades reales de resocialización, lo que hace de la población carcelaria colombiana un verdadero grupo marginal, puesto en situaciones desventajosas y de inferioridad con respecto a un gran sector de la sociedad. Utilizando las técnicas de la investigación documental, basándose en bibliografía especializada, legislación vigente, jurisprudencia de la Corte Constitucional y documentos jurídicos, se analizó si la población penitenciaria y carcelaria en Colombia sufre de vulneración de sus derechos fundamentales y cuáles son los medios para su protección.Item Análisis jurídico del tipo penal de la explotación ilícita contenida en el código penal colombiano- explotación ilícita de yacimiento minero y otros materiales(2023-03-08) Sanchez-Rúa, Juan Fernando; Torres-Suarez, Alejandro; Botero-Arbelaez, Anderson; Vasquez-Arredondo, Mario; Universidad Católica de Oriente. Facultad de DerechoColombia, es un país con una tradición minera que data desde el tiempo de los indígenas, sin embargo, con el correr de los años empezó a darse un mayor interés por la extracción de los minerales y más recientemente debido a los altos precios de estos, especialmente metálicos, lo cual generó una creciente expectativa por el negocio que fomento en gran medida, la informalidad de la explotación (Agencia Nacional de Minas [ANM], 2018) En Colombia, los grupos armados organizados al margen de la ley (GAOML), vienen adelantando acciones delincuenciales que les permiten obtener recursos para su financiamiento, tradicionalmente estas organizaciones se dedican a percibir dinero producto de los delitos que desarrollan en las zonas en donde ejercen control territorial, como lo es la explotación ilícita de yacimientos mineros, circunstancia que se ha venido agravando por la falta de control de las instituciones en el territorio, así como los vacíos jurídicos existentes en materia penal código penal, el cual tiene como objetivo general, realizar un análisis jurídico en materia penal de la explotación de yacimientos mineros en Colombia en el año 2018 - 2019 y como objetivos específicos elaborar el marco normativo vigente y determinar la forma de la aplicación de la normativa jurídica penal existente frente a la explotación ilícita de minerales en Colombia, investigación que es de carácter cualitativo de tipo hermenéutico documental, del cual se espera la creación de un documento orientador como herramienta de consulta en el cumplimiento de los requisitos legales que permitan configurar esta conducta punible, aportando de esta manera a la mitigación de los impactos ambientales desde la efectiva aplicación de la normatividad existente en materia penal por medio de acciones de disuasión (Oficina de las Naciones Unidas contra la droga y el delito [ UNODC ], 2021)